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उत्तराखंड

योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंः केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट

रूद्रपुर। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं को समबद्धता एवं पारदर्शिता से क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश केन्द्रीय रक्षा, पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने डाॅ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में केन्द्र पोषित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की बैठक लेते हुए दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक जनता को समय से लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें। उन्होंने रोड निर्माण एजेंसियों की समीक्षा के दौरान यात्राओं को सरल, सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सम्बन्धित क्षेत्रों के अभियंताओं तथा परियोजना निदेशकों को दिये। उन्होंने खटीमा बाईपास निर्माण कार्य में तेजी लाकर शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी को स्वच्छ वायु एवं वातावरण मिले। उन्होंन रूद्रपुर ट्रंचिंग ग्राउण्ड में कूड़े का समुचित निस्तारण करने तथा कूड़ा हाईवे पर न डालने, कूड़े का निस्तारण सड़क की ओर से के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिये। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा के दौरान अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के पूर्ण होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शुभारम्भ किया। उन्होंने एनआरएलएम की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक महिलाओं को स्वंय सहायता समूहो से जोड़ते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश परियोजना निदेशक को दिये। उन्होंने सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सभी पेंशन धारकों के खातों में समय से धनराशि ट्रांसफर करने के निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिये। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन मानस को देने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें एवं योजनाओं के शुभारम्भ में सम्बन्धित विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर एवं अन्य जनप्रतिनिधि को आमन्त्रित करें।

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