Saturday, December 2, 2023
Home उत्तराखंड विकास की एक नई इबारत लिख रही है प्रदेश सरकारः महाराज

विकास की एक नई इबारत लिख रही है प्रदेश सरकारः महाराज

रुड़की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य हिमालयी संकल्प के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों को साकार करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढा रही है। उक्त बात जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को शहीद राजा विजय सिंह स्मारक, कुंजा बहादुरपुर में रुड़की भाजपा जिला कार्यसमिति मैं भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल पर नकेल डालने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30ः क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के लिए कानून बनाया गया है इसके अलावा धर्मांतरण के लिए भी सख्त कानून बनाया गया है।
प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से प्रदेश में केन्द्र की सहायता से 12 हजार करोड़ की लागत से चारधाम ऑल वेदर रोड़ के तहत सड़क को डबल लेन किया जा रहा है। 16 हजार 216 करोड़ की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके अलावा चारधाम विकास योजनाओं के साथ-साथ सीमान्त क्षेत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से सड़क, रेल, और हैली सेवाओं की कनेक्टीविटी पर काम चल रहा है। पंचायतों को सशक्त करने के लिए प्रदेश में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को खंड विकास अधिकारी की एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को मुख्य विकास अधिकारी और अपर मुख्य विकास अधिकारी की चरित्र प्रविष्टि लिखने का अधिकार दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराने पर विचार किया जा रहा है। पंचायत भवनों को दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

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