2047 के विकसित भारत के लिए उत्तराखंड को-ऑपरेटिव योगदान देगाः सहकारिता मंत्री

हरिद्वार। देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और सभी राज्यों में उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आज शनिवार को पतंजलि हरिद्वार में सहकारिता सम्मेलन कहा कि, सहकारी समितियों के लिए एक (मार्डन बॉयलॉज ) आधुनिक उपनियम के विकास का बनाया जा रहा है। जिसे सभी राज्यों में लागू करने की तैयारी में है। यह कदम देश भर में सहकारी समितियों के कामकाज में एकरूपता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विकास में सहकारिता एक आवश्यक पहलू है और आधुनिक उपनियम (मार्डन बॉयलॉज )सहकारी समितियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्री वर्मा ने कहा कि, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में सहकारिता मंत्रालय को एकीकृत करके एक असाधारण पहल की है। शाह ने एक सहकारी डेटाबेस पेश किया है, जिसमें सभी राज्यों की जानकारी शामिल है, जिससे सहकारी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस केंद्रीकृत दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के समन्वय और निगरानी को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे अधिक प्रभावी प्रशासन और सहकारी पहलों के लिए बेहतर समर्थन मिलेगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि, शाह ने सहकारी समितियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रदर्शन करते हुए 54 में से 53 एनिस्टिव लॉन्च किए हैं।