देहरादून। उत्तराखंड के सबसे बड़े विभाग विद्यालयी शिक्षा में पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जायेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हरियाणा सरकार व केन्द्रीय विद्यालयों की स्थानांतरण नीति का गहन अघ्ययन करने का निर्देश दे दिये गये हैं। इसके उपरांत राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नीति बनाई जायेगी जो कि पूर्ण रूप से पारदर्शी व सबके लिए सुगम होगी। विभाग में लम्बे समय से रिक्त प्रशासनिक एवं मिनिस्ट्रियल संवर्ग में प्रोन्नति के पदों को एक माह के भीतर भरने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विद्यालयी शिक्षा निदेशालय नानूरखेड में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं एससीईआरटी की समीक्षा बैठक ली। जिसमें विभागीय ढ़ांचा, विद्यालय भवनों, शिक्षकों, स्मार्ट क्लासेज, शौचालय, फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था सहित तमाम बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। डॉ0 रावत ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के लिए पारदर्शी एवं सुलभ स्थानांतरण नीति बनाई जायेगी। जिसके लिए अधिकारियों को हरियाणा सरकार एवं केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षक स्थानांतरण नीति का विस्तृत अध्ययन कर नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही विभाग में लम्बे समय से प्रशासनिक एवं मिनिस्ट्रियल संवर्ग में प्रोन्नति के रिक्त पदों को एक माह के भीतर भरने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये। बैठक में समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार से विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के आय-व्यय की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, अटल उत्कृर्ष विद्यालयों की विस्तृत समीक्षा के साथ ही नई शिक्षा नीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को वर्ष 2022-23 में विद्यालयी शिक्षा के तहत 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत रखने लक्ष्य दिया।
