देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-श्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि श्रम कार्ड बनाने हेतु मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर आने से मजदूरी का नुकसान होता है, इस बात का ख्याल रखते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप आयोजित किए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है। सीएससी केंद्रों को इसके लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को, श्रमिकों का पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाकर श्रमिकों के पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ज्ञानतव्य है कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे सहित लघु एवं खुदरा दुकानदार पंजीकरण करवा सकते हैं, इसके साथ ही इसमें ऐसे कामगार जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं या जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल ूूू-मेीतंउ-हवअ-पद पर जाकर स्वयं या निकटतम सीएससी एवं राज्य सेवा केंद्रों में भी पंजीकरण किया जा सकता है। इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, रविनाथ रमन एवं विनोद कुमार सुमन सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश
