देहरादून। प्रदेश के राजकीय मेडिकल काॅलेजों में अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी मीडियम में भी की जायेगी। इसके लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहां के मेडिकल काॅलेजों में लागू हिन्दी मीडियम एमबीबीएस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर नये पाठ्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार करेगा। जिसका विस्तृत अध्ययन के उपरांत सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये अगले सत्र से सूबे के राजकीय मेडिकल काॅलेजों में लागू कर दिया जायेगा।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। जिसके तहत न्यायपालिका सहित केन्द्र व राज्य सरकारों के सभी विभागों का कामकाज हिन्दी भाषा में किये जाने पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भाषा में भी पाठ्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। उत्तराखंड के अधिकतर विद्यालयों में छात्र-छात्राएं की पढ़ाई हिन्दी मीडियम से ही कराई जाती है। अक्सर देखने में आया है कि पर्वतीय क्षेत्रों से अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से की जाने वाली मेडिकल की पढ़ाई में दिक्कत होती है। स्वयं डाॅक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राएं समय-समय पर मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम को हिन्दी मीडियम में भी उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करते आये हैं। इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुये चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नये सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से भी कराने का निर्णय लिया है। डाॅ0 रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पहले ही अपने मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में शुरू कर चुका है। जो कि हिन्दी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। विभागीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा जहां मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में भी कराई जायेगी। जिसके लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल काॅलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।
नये सत्र से हिन्दी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाईः डा. धन सिंह रावत
