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उत्तराखंड

एसडीएम, तहसीलदार की कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के डीएम ने दिए निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने कोर्ट के लंबित मामलों के साथ एवं तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने-अपने कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अविवादित विरासत के मामलों पर अभियान चलाकर निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिये। वहीं अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराये भूमि पर बोर्ड लगाना के निर्देश देते हुए, अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध सघन अभियान चलाने को कहा। जबकि सभी उपजिलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्रान्र्तगत डेंगी (डेगूं) को लेकर रेखीय विभाग के साथ बैठक करते हुए, जन सहभागिता के साथ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि धरातल पर कार्य दिखाई देनी चाहिए। सभी इस बात को गम्भीरता से लेगें।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदकों द्वारा आवेदन की गई प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता से लेते अपने स्तर पर त्वरित निस्तारण करेंगे। ताकि लोगों को समय पर अपनी दस्तावेज प्राप्त होने पर वे सुविधा ले सकें। लंबित मजिस्टेªट जांच पर उपजिलाधिकारियों को निर्देश किया कि अपने क्षेत्र के मजिस्टेªट जांच को शीध्र निस्तारित करें। उन्होंने भूमि वाद, 33ध्39,176, 29 ब, सहित अन्य मामलों की तहसील वार अद्यतन जानकारी लेते हुए, प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी चकराता द्वारा तहसील में पेशकार नही होने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने तहसील चकराता में पेशकार भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य देय की वसूली प्रत्येक दशा में शत् प्रतिशत् करने तथा विविध देयों में तेजी लानेे के निर्देश देते हुए वसूली पर कडी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन प्रकरण के लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को भूमि रजिस्ट्री की डुप्लीकेसी रोकने, भूमि संबंधित विवादों, म्यूटेशन के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए। उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में सभी सरकारी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक के द्वारा राशन वितरण किया करने तथा चकराता में बायोमेट्रिक बढाने के निर्देश के साथ कहा कि जनपद में राशन वितरण पर तहसील वार डिजिटल ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।

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