देहरादून। जनपद के विकासखण्ड रायपुर अन्तर्गत मालदेवता के निकट सरखेत में आई दैवीय आपदा के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पुनर्वास एवं राहत कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने समीक्षा के दौरान सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र की समस्याओं को शीघ्रता से निस्तारण करते हुए प्रभावितों को हरसम्भव सहायता मदद करना सुनिश्चित करेंगे तथा सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित करें ताकि क्षेत्रवासियों को आजीविका को लेकर कोई समस्या न हो। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से क्रमवार आपदा राहत कार्यों की यथा सड़क, सिंचाई, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, खाद्यान, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम मूलभूत सुविघा कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं विद्युत, खाद्यान एवं अन्य विभाग द्वारा आपदा क्षेत्र में अच्छे कार्य करने पर प्रशंसा की।
मंत्री श्री जोशी ने अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वार मंत्री जी को जानकारी देते हुए बताया गया कि सरखेत में बिजली, पेयजल, सिंचाई, सड़क का कार्य लगभग सभी पूर्ण हो चुके है। कुछ शेष कार्यों में तेजी से कार्य किया जा रहा है।समीक्षा के दौरान मंत्री के सम्मुख स्थानीय लोगों द्वारा अपनी-अपनी समस्याओं को रखा गया जिस पर मंत्री ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिए। वहीं माननीय मंत्री ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि विभाग में संचालित योजनाओं से क्षेत्रवासियों को प्राथमिकता से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।
मंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्य में तेजी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कहा कि बौंठा मेें प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु चयनित की गई भूमि को समतलीकरण करें। इस दौरान मंत्री ने सरखेत में आई आपदा के दौरान लापता हुए व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि वितरित की जिनमें लापता जगमोहन बिष्ट की पत्नी सपना देवी को 4 लाख रूपये की धनराशि तथा लापता राजेन्द्र सिंह के पुत्र आदित्य, अंशुमान एवं पुत्री आरूषी को 133334- (प्रत्येक) को कुल 400000 धनराशि का चैक वितरित किए गए।
मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं राहत कार्यों की समीक्षा की
