Friday, May 24, 2024
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धामी सरकार ने की उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारियों की बड़ी मांग पूरी, 2200 अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

देहरादून। उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी संघ विगत समय से कर्मचारियों को आयुष्मान / गोल्डन कार्ड योजना का लाभ दिलाये जाने के आदेश पारित करने के सम्बन्ध में कर्मचारी संघ उत्तराखण्ड के प्रदेश महामंत्री एवं कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक रमेश बिन्जोला के नेतृत्व में लगातार मुख्यमंत्री एवं पेयजल मंत्री, पेयजल सचिव तथा प्रबन्धक पक्ष से कर्मचारियों को उक्त स्वास्थ्य योजना का लाभ की मांग की जा रही थी। उत्तराखण्ड शासन द्वारा कर्मचारियों की उक्त न्यायोचित मांग के सम्बन्ध में आदेश संख्या 1256(1)/XXVVIII (3)21. 04/2008.T.C दिनांक 25 नवम्बर, 2021 को आदेश जारी कर दिये गये है। जिससे कर्मचारियों में हर्षोल्लास है तथा इस योजना से जल संस्थान के 2200 कर्मचारी / अधिकारी लाभान्वित होंगे।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 8 में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा अन्य विभिन्न विभाग (स्वायत्तशासी निकाय, निगमों / जल संस्थान / जल निगम / वन निगम) प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयो तथा अनुनादनित संस्थाओं आदि विभागों में जहां SHGS योजना लागू नहीं है, के कर्मियों / पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को भी राजकीय सेवाओं के कर्मियों की भांति व्यवहृत किया जायेगा, के आदेश पारित किये गये है।

कर्मचारी संघ एवं कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा शासन द्वारा जारी किये गये उक्त आदेश के लिये मा० मुख्यमंत्री जी मा० पेयजल मंत्री, पेयजल सचिव महोदय एवं मुख्य महाप्रबन्धक महोदय का रमेश बिन्जोला, संजय जोशी, श्याम सिंह नेगी, शिशुपाल सिंह रावत, सन्दीप मल्होत्रा, प्रेम प्रकाश कुकरेती एवं प्रवीण गुसाई द्वारा आभार व्यक्त किया गया। साथ ही आशा करते है कि सरकार एवं शासन शीघ्र ही उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम का राजकीयकरण एवं एकीकरण की दिशा में भी शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कर कर्मचारियों को राजकीयकरण की खुशखबरी प्रदान करेंगे।

कर्मचारी संघ एवं कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा सरकार एवं शासन से अनुरोध करता है कि यदि राजकीयकरण में अभी समय लगने की उम्मीद है, तो ऐसी दशा में उत्तराखण्ड जल संस्थान के कर्मचारियों को वेतन भत्तों एवं पेंशन आदि का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किये जाने हेतु आदेश निर्गत करने के लिये अनुरोध करता है। उम्मीद है कि सरकार एवं शासन इस दिशा में शीघ्र ही आदेश पारित कर उत्तराखण्ड जल संस्थान के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को खुशखबरी प्रदान करेंगें।

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